ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर योगी कैबिनेट की मुहर, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी पेश

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने आज निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण तय करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही ही कैबिनेट ने 21 अन्य प्रस्तावों को भी पास किया. इन प्रस्तावों में अयोध्या को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

OBC अयोग ने जो रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी को सौंपी थी, उसको शुक्रवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया। कैबिनेट ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अप्रैल को यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा।

आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, नई खेल नीति के तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे। खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं।

कैबिनेट ने मुफ्त राशन नीति के लिए एक नई एजेंसी का चयन किया है। यह पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। गृह विभाग के प्रस्ताव में गुंडा एक्ट धारा दो और धारा 6ए की कार्रवाई DM, ADM, जॉइंट CP, CP को दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में IT पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की क

ताई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार

चुकता करेगी।

अयोध्या में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में 65 करोड़ से 2 नई सड़क बनेंगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ पास किए गए हैं।

निकाय चुनाव में जो सीटें पहले सामान्य वर्ग के लिए घोषित हुई थी, अब नई आरक्षण प्रक्रिया में अगर ओबीसी या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं तो जनरल कैटेगरी के नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी. इसी तरह से अगर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दी जाती हैं तो पिछड़ा वर्ग के नेताओं की चिंता बढ़ जाएगी. ऐसे में पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे तमाम नेताओं की उम्मीदवारी पर संकट के बादल गहरा गए हैं.