यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला: ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ का गठन, 1 लाख युवाओं को रोजगार, महिलाओं को फैक्ट्री में अवसर
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Rama Niwash Pandey
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लखनऊ, 3 जुलाई 2025: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इस मिशन के तहत एक साल में 25,000 से 30,000 युवाओं को विदेश में और करीब एक लाख युवाओं को भारत के निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वयं का भर्ती तंत्र होगा तैयार
श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस मिशन से राज्य सरकार तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भरता खत्म कर सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “अब तक हमें श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए बाहरी भर्ती एजेंटों (आरए) पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन के लागू होने के बाद यूपी को अपना स्वयं का भर्ती एजेंट मिलेगा, जिससे नर्सिंग, पैरामेडिकल, कुशल श्रम, ड्राइविंग, घरेलू काम जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में विदेशों में सीधे नियुक्तियां की जा सकेंगी।”
श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इस मिशन से राज्य सरकार तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भरता खत्म कर सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “अब तक हमें श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए बाहरी भर्ती एजेंटों (आरए) पर निर्भर रहना पड़ता था। मिशन के लागू होने के बाद यूपी को अपना स्वयं का भर्ती एजेंट मिलेगा, जिससे नर्सिंग, पैरामेडिकल, कुशल श्रम, ड्राइविंग, घरेलू काम जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में विदेशों में सीधे नियुक्तियां की जा सकेंगी।”
महिलाओं के लिए नए अवसर
कैबिनेट ने फैक्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्रम नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। पहले महिलाओं को 29 खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका गया था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में चार उद्योगों से प्रतिबंध हटाया गया था। अब नए संशोधन से महिलाओं के लिए और अवसर खुलेंगे। राजभर ने कहा, “राज्य में केवल 5% फैक्ट्रियों में महिलाएं कार्यरत हैं, और नोएडा को छोड़कर यह आंकड़ा 1% है। प्रौद्योगिकी प्रगति और महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य के तहत इन पुराने नियमों को बदलना जरूरी था।”
कैबिनेट ने फैक्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्रम नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। पहले महिलाओं को 29 खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका गया था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में चार उद्योगों से प्रतिबंध हटाया गया था। अब नए संशोधन से महिलाओं के लिए और अवसर खुलेंगे। राजभर ने कहा, “राज्य में केवल 5% फैक्ट्रियों में महिलाएं कार्यरत हैं, और नोएडा को छोड़कर यह आंकड़ा 1% है। प्रौद्योगिकी प्रगति और महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य के तहत इन पुराने नियमों को बदलना जरूरी था।”
वैश्विक मांग का लाभ उठाने की तैयारी
मंत्री राजभर ने बताया कि भारतीय श्रमबल की वैश्विक मांग को देखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है। यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार दिलाएगा, बल्कि महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसर भी खोलेगा।
मंत्री राजभर ने बताया कि भारतीय श्रमबल की वैश्विक मांग को देखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है। यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार दिलाएगा, बल्कि महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसर भी खोलेगा।
