जस्टिस शेखर पर चुप क्यों? जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर भड़की कांग्रेस; कपिल सिब्बल क्या बोले

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाएं क्योंकि उच्च सदन में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया।

छह महीने बीत गए, कोई कदम नहीं उठाया

सिब्बल ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जो पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर है, छह महीने में संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘13 दिसंबर, 2024 को हमने राज्यसभा के सभापति को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। छह महीने बीत गए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।’’

जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश हो रही

सिब्बल ने कहा, ‘‘मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल यह सत्यापित करना है कि हस्ताक्षर हैं या नहीं? क्या इसमें छह महीने लगने चाहिए?’’ उन्होंने कहा कि एक और सवाल उठता है कि क्या यह सरकार ‘‘पूरी तरह से सांप्रदायिक’’ टिप्पणी करने वाले जस्टिस शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है।