वक्फ बिल: वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल और कॉलेज बनाने की मांग, धर्मगुरु ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र
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Rama Niwash Pandey
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नई दिल्ली/मथुरा, 2 अप्रैल 2025: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष और हिंदू धर्मगुरु दिनेश शर्मा (जिन्हें दिनेश फलाहारी के नाम से भी जाना जाता है) ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से लिखा एक पत्र भेजा है, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अस्पताल और कॉलेज जैसे जनकल्याणकारी संस्थानों के निर्माण की मांग की गई है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट किया, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया।
खून से लिखे पत्र का मकसद
दिनेश शर्मा ने अपने इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए कहा, “मोदी जी, हम आपको भगवान मानते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनें बेकार पड़ी हैं या विवादों में उलझी हैं। इनका इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अस्पताल और कॉलेज बनाने में होना चाहिए।” उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक या निजी हितों के बजाय समाज के व्यापक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इस पत्र के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस पत्र में दिनेश शर्मा ने लिखा, “वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल और कॉलेज बनाए जाएं ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। यह हमारी प्रार्थना है।” उनके इस कदम ने समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।
वक्फ बिल और मौजूदा विवाद
वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में चर्चा और पारित होने के लिए पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। बिल में प्रस्तावित बदलावों में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करना, संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पोर्टल की व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सख्त करना शामिल है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने इस बिल को “असंवैधानिक” और “मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला” करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “यह बिल हमें मंजूर नहीं। यह वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है।” ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे वापस लेने की मांग की है।
दिनेश शर्मा की मांग का संदर्भ
दिनेश शर्मा की मांग उस व्यापक बहस का हिस्सा है, जो वक्फ संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन को लेकर चल रही है। देशभर में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन है, जिनमें से कई पर अतिक्रमण या कानूनी विवाद चल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन संपत्तियों का सही उपयोग न होने से न केवल संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि सामाजिक विकास भी प्रभावित हो रहा है।
दिनेश शर्मा का प्रस्ताव इस दिशा में एक नई सोच पेश करता है। उनके समर्थकों का कहना है कि अगर वक्फ की जमीनों पर अस्पताल और कॉलेज जैसे संस्थान बनते हैं, तो इससे सभी समुदायों को लाभ होगा और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि यह मांग वक्फ की मूल भावना, जो धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए है, के खिलाफ है।
सरकार और विपक्ष का रुख
केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह किसी धार्मिक हस्तक्षेप का प्रयास नहीं है, बल्कि संपत्ति प्रबंधन को बेहतर करने की कोशिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हमने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों को शामिल किया है। यह बिल पारदर्शिता के लिए है।” दूसरी ओर, विपक्ष इसे भाजपा की “वोट बैंक राजनीति” का हिस्सा मान रहा है।
उत्तर प्रदेश में इस बिल के विरोध में संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
दिनेश शर्मा के खून से लिखे पत्र ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कुछ यूजर्स ने इसे “नाटकीय” करार दिया, तो कुछ ने उनकी भावनाओं की सराहना की। एक यूजर ने लिखा, “यह एक साहसिक कदम है, लेकिन क्या यह व्यावहारिक है?” वहीं, एक अन्य ने कहा, “वक्फ की जमीन का उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए, इसमें गलत क्या है?”
आगे की राह
वक्फ बिल पर लोकसभा में आज 8 घंटे की चर्चा होनी है, जिसके बाद मतदान होगा। अगर यह बिल पारित होता है, तो यह राज्यसभा में जाएगा, जहां एनडीए को बहुमत हासिल करने में चुनौती मिल सकती है। इस बीच, दिनेश शर्मा का खून से लिखा पत्र इस बहस में एक नया आयाम जोड़ रहा है। यह देखना बाकी है कि उनकी मांग को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और क्या यह वक्फ संपत्तियों के उपयोग पर नीति निर्माण को प्रभावित कर पाएगा।
फिलहाल, यह मामला न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी देश का ध्यान खींच रहा है। आने वाले दिनों में
