• October 19, 2025

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वाराणसी: दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू, छह मस्जिदें और 146

वाराणसी, 11 अप्रैल 2025: वाराणसी के प्रसिद्ध दालमंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना ने गति पकड़ ली है। इस परियोजना के तहत सड़क को और सुगम व चौड़ा करने के लिए छह मस्जिदों सहित 146 मकानों को चिह्नित किया गया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम ने इस क्षेत्र में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, और अब प्रभावित संपत्तियों के मालिकों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह […]Read More

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कानपुर: डिप्टी सीएम का सपा पर हमला – सपा सरकार

कानपुर, 11 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कानपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि सपा शासनकाल के दौरान हुए अवैध कब्जों की जिलेवार सूची तैयार कर ली गई है और जल्द ही इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने सपा के “पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक” (पीडीए) नारे को भी छलावा करार दिया, इसे जनता को भ्रमित करने की रणनीति […]Read More

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कानपुर: मोतीझील से सेंट्रल तक जल्द शुरू होगा मेट्रो का

कानपुर, 11 अप्रैल 2025: कानपुर मेट्रो के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ते हुए, मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक के अंडरग्राउंड खंड में यात्री सेवाओं की शुरुआत जल्द होने वाली है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने इस खंड की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नए खंड का उद्घाटन कर हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह विस्तार […]Read More

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पीएम मोदी का वाराणसी दौरा: जीआई टैग, पूर्वांचल का विकास,

वाराणसी, 11 अप्रैल 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर काशीवासियों को विकास और समृद्धि का नया तोहफा दिया। इस दौरान उन्होंने 3900 करोड़ रुपये की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में पीएम ने जीआई टैग, पूर्वांचल के आर्थिक विकास, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज, और काशी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर […]Read More

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उत्तर प्रदेश: अंसल की संपत्तियों पर गृहकर वसूली शुरू, छह

लखनऊ, 11 अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंसल प्रॉपर्टीज की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर अब गृहकर वसूली का शिकंजा कस गया है। हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ी संशोधित नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम ने करीब छह हजार संपत्तियों पर लगभग 50 करोड़ रुपये का गृहकर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा, जिसके तहत अंसल समूह की […]Read More