• January 19, 2026

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टैक्स संप्रभुता सर्वोपरि: अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय कर संधियों और द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कोई भी संधि या समझौता केवल और केवल देशहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगाह किया कि विदेशी सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के किसी भी प्रकार के दबाव में आकर राष्ट्रीय […]Read More

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बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा उद्घाटन के मुख्य अतिथि बनाने

बेंगलुरु, 18 सितंबर 2025: कर्नाटक में मैसूर दशहरा समारोह को लेकर राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को इस साल के दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि बनाया है। इस फैसले पर विपक्षी दल भाजपा और कुछ हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह हिंदू परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट […]Read More

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सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन कानून पर अहम फैसला: कानून

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2025: भारत की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए पेश किया था। हालांकि, अदालत ने कानून के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले में गैर-मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाने […]Read More

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सुप्रीम कोर्ट की सलाह: शिवराज सिंह चौहान और विवेक तन्खा

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को आपसी बातचीत के जरिए मानहानि मामले को सुलझाने की सलाह दी। यह मामला 2021 में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवाद के दौरान कथित तौर पर तन्खा के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी से संबंधित है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने दोनों पक्षों […]Read More

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हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025: हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले को “बेहद गंभीर” करार देते हुए सरकार से तीखे सवाल किए और पूछा कि “पेड़ों की कटाई शुरू करने की इतनी आपातकालीन आवश्यकता क्यों थी?” जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की […]Read More