टैक्स संप्रभुता सर्वोपरि: अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय कर संधियों और द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा की जाने वाली कोई भी संधि या समझौता केवल और केवल देशहित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगाह किया कि विदेशी सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के किसी भी प्रकार के दबाव में आकर राष्ट्रीय […]Read More






