कर्नाटक हाईकोर्ट का झटका: RSS को मिली राहत, सरकारी जगहों पर कार्यक्रमों पर रोक हटी!

कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार का वो सख्त आदेश, जो प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में गतिविधियां करने से रोकता था, अब कोर्ट की मेहरबानी से ठप हो गया। क्या यह RSS को निशाना बनाने का प्रयास था? हाईकोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन सरकार का दावा है कि यह सामान्य नियम था। याचिका दायर करने वाली संस्था ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि मंत्री ने सफाई दी। आखिरकार, कोर्ट ने अंतरिम स्टे दिया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को। क्या यह RSS के शाखाओं और मार्चों को हवा देगा? आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है।

हाईकोर्ट का फैसला: आदेश पर अंतरिम रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट संगठनों को सरकारी परिसरों में किसी भी तरह की गतिविधि करने से पहले अनुमति लेने को कहा गया था। यह आदेश 18 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि कोई भी निजी या सामाजिक संगठन सरकारी स्कूलों, कॉलेज ग्राउंड या अन्य संस्थागत स्थलों पर मीटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम या इवेंट बिना लिखित अनुमति के नहीं कर सकता। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम स्टे जारी किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई। इस फैसले से RSS जैसी संस्थाओं को सरकारी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया।

याचिका का आधार: संवैधानिक अधिकारों पर हमला