प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में आठवीं वेतन आयोग की घोषणा करने का इप्सेफ ने किया स्वागत

लखनऊ: इप्सेफ ने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज कर तथा कैबिनेट सचिव से विगत माह भेंट करके मांग की थी। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा महासचिव प्रेमचंद एवं उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देखकर मांग की थी की आठवीं वेतन आयोग का तत्काल गठन करें। इस संबंध में श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार को भी ज्ञापन दिया था। विगत मा कैबिनेट सचिव भारत सरकार से भेंट करके उनसे आग्रह किया था कि वर्ष 2024 में आठवीं वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था तभी 2026 से लागू हो पाएगा ।इसके लिए भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी जल्द ही निर्णय कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज अपनी कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है पिछली बार इसका गठन 10 वर्ष पहले 2014 में हुआ था इसका समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को हो रही है अर्थात एक जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग की सिफारिश हैं लागू होने का प्रावधान है बीच में ऐसा लगता था कि केंद्र सरकार संसद में भी बयान देती थी कि अभी कोई विचार नहीं है परंतु शिवगोपाल मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव NJCA और प्रदेश के संगठनों द्वारा इसकी मांग बराबर की जाती रही है।

अभी 11 जनवरी को लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा आयोजित खिचड़ी भोज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी संगठनों द्वारा इस मांग को जोरदारी से उठाया गया था और एक नोटिस देकर एक दिन का आंदोलन आत्मक कार्यक्रम तय करने की बात शिवगोपाल मिश्रा जी ने तय की थी। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रतिपादक अध्यक्ष हरीकिशोर तिवारी एवं महामंत्री शिव बरन सिंह यादव,कार्यवाहक अध्यक्ष एन डी द्विवेदी , अपर महामंत्री डॉ नरेश ने उत्तर प्रदेश के समस्त लाखों कर्मचारियों की ओर से इसका स्वागत किया है और आशा की है कि केंद्र में लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश में भी आति शीघ्र लागू कर देगी जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।