क्रेच पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य
इस साल के लिए रखा 3215 लाख रुपये का बजट
चंडीगढ़, 8 जुलाई । हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों की देखभाल के लिए अभी 500 क्रेच खोलने का लक्ष्य रखा है,फिर भी जरूरत पड़ेगी तो और भी क्रेच खोल दिए जाएंगे। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने अपनी क्रेच-पॉलिसी के अनुरूप व्यापक बजट को भी मंजूरी दी है। वर्ष 2024-25 के लिए 3215 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है जो राज्य सरकार की महिला एवं बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कामकाजी माता-पिता बिना किसी चिंता के अपना काम कर सकें। उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में राज्य में 500 क्रेच खोलने का निर्णय लिया था। इस लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढाते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 16 जिलों में 165 क्रेच शुरू भी कर दिए हैं। इनमें साढ़े 4 हजार से अधिक बच्चों की समुचित देखभाल की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी क्रेच-पॉलिसी बनाई है। यह योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन कर उभरी है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने क्रेच-पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं के कार्यस्थल के नजदीक बने इन क्रेच-सेंटरों में छह माह से छह साल तक के बच्चे को आठ से दस घंटे तक रखा जा सकता है। जहां कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारी बच्चों के खेलने, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक विकास आदि का प्रबंधन करते हैं।