• December 29, 2025

जब भारतीयों के शौर्य ने पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्रॉल्टर फेल कर दिया

 जब भारतीयों के शौर्य ने पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्रॉल्टर फेल कर दिया

भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ। कश्मीर के सवाल पर शुरू हुए इस युद्ध के दो कारण थे- पहला, 1962 में चीन के युद्ध में भारत की पराजय और दूसरा, 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का निधन। इन दो परिस्थितियों में भारत को कमजोर जानकर कश्मीर हासिल करने की हसरत के साथ ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के दिमाग की उपज थी।

तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में भारत ने जबर्दस्त पलटवार किया। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हुआ। दोनों देशों के बीच यह लड़ाई मुख्य रूप से पैदल सेना और टैंक डिवीजन के बीच लड़ी गई, लेकिन नौसेना ने भी अपना योगदान दिया। यह पहला मौका था जब दोनों देशों की वायु सेना जंग के मैदान में उतरी। भारत ने 1920 स्क्वायर किमी जमीन पर कब्जा किया और पाकिस्तान ने 540 स्क्वायर किमी जमीन पर। भारत के 2735 सैनिक बलिदान हुए तो पाकिस्तान के 5988 सैनिक।

ऑपरेशन जिब्राल्टर की असफलता से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान इतने हतोत्साहित हुए कि मंत्रिमंडल की बैठक में कह दिया- मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा.. कभी नहीं।

अन्य अहम घटनाएंः

1739 : रूस और तुर्की ने बेलग्राद शांति संधि पर हस्ताक्षर किए।

1857 : रूस का जंगी जहाज लेफोर्ट फिनलैंड की खाड़ी में तूफान में घिर कर लापता, 826 लोगों की मौत।

1863 : राव तुला राम का निधन।

1879 : रिचर्ड रोड्स ने सुनने में मदद करने वाली शुरुआती मशीन बनाई, इसे आडियोफोन नाम दिया गया।

1929 : बाल विवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी गई। यह शारदा कानून के नाम से जाना गया।

1955 : पाकिस्तान ने बगदाद की संधि पर दस्तख्त किए।

1976 : सोयूज-22 पृथ्वी पर वापस लौटा।

2009: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय उपग्रह ओशन सैट-2 समेत सात उपग्रह कक्षा में स्थापित किए।

2020: भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को मंजूरी प्रदान की, जिसमें पांच भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान था।

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