सीएम योगी का बड़ा निर्देश, ‘मेड इन यूपी’ ई-बसों को मिलेगी प्राथमिकता
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Rama Niwash Pandey
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लखनऊ, 23 अगस्त 2025: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यूपी’ को प्राथमिकता देने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नई बसें यथासंभव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित की जाएं, जिससे राज्य की औद्योगिक प्रगति को बल मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें।शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित एक समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बस स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने, यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने और राजस्व वृद्धि के लिए हरसंभव प्रयास करने पर जोर दिया।
विश्वस्तरीय बस टर्मिनल और इलेक्ट्रिक डिपो का निर्माण
बैठक में बताया गया कि UPSRTC 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 और बस स्टेशनों का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो स्थापित किए जा रहे हैं, जहां 240 किलोवाट क्षमता के 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे। सीएम ने नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि UPSRTC 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 और बस स्टेशनों का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो स्थापित किए जा रहे हैं, जहां 240 किलोवाट क्षमता के 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे। सीएम ने नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
रक्षाबंधन पर 78 लाख लोगों ने उठाया मुफ्त यात्रा का लाभ
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को दी गई तीन दिन की मुफ्त यात्रा सुविधा का 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लाभ उठाने पर संतोष जताया।
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को दी गई तीन दिन की मुफ्त यात्रा सुविधा का 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लाभ उठाने पर संतोष जताया।
37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत, ई-वाहनों को प्रोत्साहन
परिवहन विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के जून तक 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 942 करोड़ रुपये से अधिक की कर छूट दी गई है। सड़क सुरक्षा के लिए ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ नीति लागू की गई है। सीएम ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग और पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने पर बल दिया।यह कदम उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं को और मजबूत करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
परिवहन विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के जून तक 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 942 करोड़ रुपये से अधिक की कर छूट दी गई है। सड़क सुरक्षा के लिए ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ नीति लागू की गई है। सीएम ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग और पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने पर बल दिया।यह कदम उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं को और मजबूत करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
