CM Yogi Adityanath On Rohingya: सीएम योगी का बड़ा आदेश, यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं; सभी मंडलों में बनेगा ‘डिटेंशन सेंटर’।

CM Yogi Adityanath On Rohingya: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहने वाले बांग्लादेशी (Bangladeshi) और रोहिंग्या (Rohingya) घुसपैठियों (Infiltrators) के खिलाफ योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने एक बड़ा और कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत एक्शन (Action) में आ गया है। इस अभियान के तहत, सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने 17 नगर निकायों (Nagar Nikay) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में रहने वाले रोहिंग्या (Rohingya) और बांग्लादेशी (Bangladeshi) घुसपैठियों की तुरंत सूची (List) तैयार करें। इसके साथ ही, एक और बड़ा फैसला लिया गया है—घुसपैठियों को रखने के लिए उत्तर प्रदेश के हर मंडल (Division) में डिटेंशन सेंटर (Detention Center) बनाने का निर्देश दिया गया है। सरकार का यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security), कानून-व्यवस्था (Law and Order) और सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है। तो चलिए, जानते हैं इस बड़े अभियान और आगे की कार्रवाई की पूरी खबर विस्तार से…

सीएम योगी का आदेश और घुसपैठियों की पहचान की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने राज्य में अवैध अप्रवासियों (Illegal Immigrants) की बढ़ती संख्या को राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए खतरा मानते हुए एक कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों (District Magistrates) को अवैध प्रवासियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस क्रम में, अब 17 नगर निकायों (Nagar Nikay) को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले रोहिंग्या (Rohingya) और बांग्लादेशी (Bangladeshi) घुसपैठियों (Infiltrators) की पहचान करके उनकी सूची तैयार करें। यह सूची कमिश्नर (Commissioner) और आईजी (IG) को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन (Police Administration) कानूनी तौर पर एक्शन (Action) लेना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि (Illegal Activity) बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का मुख्य खुलासा

रोहिंग्या (Rohingya) और बांग्लादेशी (Bangladeshi) घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के तहत, सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने एक बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हर मंडल (Division) में डिटेंशन सेंटर (Detention Center) बनाने का निर्देश दिया है। यह कदम घुसपैठियों को उनकी पहचान होने के बाद व्यवस्थित तरीके से हिरासत (Custody) में रखने के लिए आवश्यक है। कमिश्नर (Commissioner) और आईजी (IG) को प्रथम चरण (First Phase) में इन डिटेंशन सेंटर्स (Detention Centres) को बनाने का निर्देश दिया गया है। इन सेंटर्स का निर्माण, अवैध प्रवासियों (Illegal Migrants) को उनके मूल देशों (Native Countries) में वापस भेजने (Deportation) की स्थापित प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें रखने के लिए किया जा रहा है। यह घोषणा यूपी (UP) सरकार की अवैध अप्रवासियों से निपटने की नीति की गंभीरता और व्यापकता को दर्शाती है।

पहचान और जांच में जुटा प्रशासनिक अमला

सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सख्त निर्देशों के बाद, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का प्रशासनिक अमला (Administrative Machinery) तुरंत एक्शन मोड (Action Mode) में आ गया है। राज्य के सभी जिलों (Districts) में स्थानीय प्रशासन (Local Administration), पुलिस (Police) और खुफिया एजेंसियां (Intelligence Agencies) रोहिंग्या (Rohingya) और बांग्लादेशी (Bangladeshi) घुसपैठियों (Infiltrators) की पहचान करने के काम में जुट गई हैं। इसके साथ ही, डिटेंशन सेंटर (Detention Center) के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश भी तेज कर दी गई है। राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती (Slum Areas) वाले इलाकों का दौरा किया और संदिग्ध निवासियों के पहचान पत्रों (ID Proofs) की गहन जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन (District Administration) अपने क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई शुरू करे।

आगे की कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार का यह अभियान स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने साफ कहा है कि हिरासत (Custody) में रखे गए सभी अवैध अप्रवासियों को स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं (Established Legal Procedures) के बाद उनके मूल देशों (Original Countries) में भेज दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटरों (Detention Centers) का निर्माण इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित (Streamline) करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाले दिनों में, सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटरों के लिए भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) और निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। यह व्यापक और कठोर कार्रवाई न केवल घुसपैठियों पर लगाम लगाएगी, बल्कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था (Law and Order) को और मजबूत करके सामाजिक सद्भाव (Social Harmony) सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की नीति रही है।