केंद्र सरकार ने मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया देने की समय-सीमा
नई दिल्ली, 25 जुलाई । केंद्र सरकार ने गुरुवार को हितधारकों के लिए कष्टप्रद कॉलों को रोकने और विनियमित करने के लिए प्रस्तावित नियमों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तारीख एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दी है। इसको 21 जुलाई, 2024 से 15 दिनों यानी पांच अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि अवांछित और अनुचित व्यावसायिक संचार की रोकथाम और विनियमन, 2024 के […]Read More






