अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत ● उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षो में 22000 मेगावाॅट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाॅट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी जो अब लगभग 2600 मेगावाॅट है। ● प्रदेश में अब तक 328 मेगावाॅट की सोलर रूफटाॅप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। ● अयोध्या एवं वाराणसी शहर को माॅडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। […]Read More

ऊर्जा ● वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घन्टे, तहसील मुख्यालय पर 21ः34 घन्टे और ग्रामीण क्षेत्र में 18ः09 घन्टे विद्युत आपूर्ति की गयी। ● वर्ष 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। ● प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी। इस योजना […]Read More

नागरिक उड्डयन ● प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-‘उड़ान‘) तथा राज्य सरकार की ‘‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति‘‘ के माध्यम से की जा रही है। ● गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। ● […]Read More

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ● हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनायें पूर्ण की गयी जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई जिसका लाभ 46 लाख 69 हजार कृषकों को प्राप्त हुआ। ● विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनस्र्थापना होगी तथा […]Read More

सड़क एवं सेतु ● राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ●राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रूपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● औद्योगिक/लाॅजिस्टिक  पार्क हेतु 04 लेन मार्गो के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ● चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि […]Read More