हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर CM सैनी का फोकस, 19 जुलाई को स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों से करेंगे सीधा संवाद
हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 19 जुलाई को प्रदेशभर की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (SMC) के सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे।
इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री स्कूलों की जमीनी स्थिति, विकास कार्यों, समस्याओं और सुधारों को लेकर सीधे अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय प्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे। सरकार का उद्देश्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को और अधिक सक्रिय बनाना है, ताकि सरकारी स्कूलों के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके।
19 जुलाई को दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह लाइव संवाद कार्यक्रम 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे शुरू होगा। प्रदेशभर के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्य ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
हर जिले से एक चयनित सरकारी स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री सीधे बातचीत करेंगे। वहीं, अन्य सभी सरकारी स्कूलों की SMC ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगी।
कार्यक्रम को लेकर जिलों को जारी हुए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परियोजना समन्वयक को कार्यक्रम की तैयारियों की मुख्य जिम्मेदारी दी गई है।
जिला परियोजना समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि:
- स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों की पर्याप्त भागीदारी हो।
- ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह तैयार रहे।
- चयनित स्कूलों में प्रधानाचार्य, SMC अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित हो।
- कार्यक्रम की लगातार मॉनिटरिंग की जाए।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ऑनलाइन कार्यक्रम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
SMC की भूमिका होगी और मजबूत
हरियाणा सरकार का मानना है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है। इस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे स्कूल स्तर की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे।
बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है:
- स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं
- शिक्षा की गुणवत्ता
- मिड-डे मील व्यवस्था
- छात्रों की उपस्थिति
- स्कूलों में जरूरी सुधार
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावक, शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो स्कूलों के बेहतर संचालन में सहयोग करते हैं।
शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में पहल
सरकार का मानना है कि इस तरह के संवाद से स्कूलों की वास्तविक समस्याएं सामने आएंगी और उनके समाधान के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।
यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारी और भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
