बिहार में 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत, अब हर प्रखंड में मिलेगी उच्च शिक्षा की सुविधा

भागलपुर: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए 211 नए डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान इन कॉलेजों का उद्घाटन किया और कहा कि इस कदम से राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक प्रखंड तक उच्च शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों या राज्यों का रुख न करना पड़े।

शिक्षा क्षेत्र में दिखेंगे बड़े बदलाव

211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत के बाद राज्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे—

• ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का माहौल बेहतर होगा।
• छात्र-छात्राएं अपने घर और गांव के नजदीक ही स्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे।
• राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी।
• युवाओं को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी कम होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

‘सहयोग कार्यक्रम’ की भी दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार के ‘सहयोग कार्यक्रम’ की प्रगति की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों और आवेदनों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले महीने में ही बड़ी संख्या में अधिकारियों को नोटिस जारी करने पड़े, लेकिन समय के साथ अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी और लंबित मामलों में तेजी से कमी आई।

नोटिस प्रणाली से बढ़ी जवाबदेही

मुख्यमंत्री के अनुसार—

• पहला नोटिस: आवेदन के 11वें दिन तक कार्य नहीं होने पर 11,500 अधिकारियों को पहला नोटिस जारी किया गया।
• दूसरा नोटिस: 21वें दिन यह संख्या घटकर केवल 350 अधिकारियों तक पहुंच गई।
• तीसरा नोटिस: 30वें दिन पूरे बिहार में सिर्फ चार ऐसे अधिकारी या कर्मचारी बचे, जिन्हें तीसरा नोटिस जारी करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी नोटिस नहीं लेना चाहता, इसलिए अधिकांश मामलों का समय रहते निपटारा कर दिया गया।

6 लाख आवेदन, 5.50 लाख का निपटारा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 30 दिनों में सहयोग कार्यक्रम के तहत सरकार को करीब छह लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 5.50 लाख आवेदनों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया है।

हालांकि, कुछ लोगों ने आदेशों के सही तरीके से पालन नहीं होने की शिकायत की है, जिसके बाद करीब 7,000 मामलों को चिन्हित किया गया है और उनकी समीक्षा की जा रही है।

पटना शिविर में खुद लोगों से मिले मुख्यमंत्री

सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना में आयोजित सहयोग शिविर में कुल 129 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 100 आवेदकों से उन्होंने स्वयं मुलाकात की और मौके पर ही उनकी संतुष्टि के अनुसार मामलों के समाधान का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है और इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत किया जा रहा है।