Free Electricity Move In UP: योगी सरकार का ‘बकाया’ पर महा-ऐलान! घरेलू उपभोक्ताओं का 100% ब्याज और सरचार्ज माफ।

Free Electricity Move In UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कड़ाके की ठंड और लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के बोझ से जूझ रहे लाखों परिवारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भारी छूट का ऐलान करते हुए संकेत दिया है कि बिजली बिल के बकाये का बोझ अब सीमित किया जाएगा। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 100% ब्याज और सरचार्ज माफी है, जिससे उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बकाये वर्षों से ब्याज और पेनल्टी की वजह से बढ़ते जा रहे थे। इस बीच, यह सवाल भी उठ रहा है कि देश के अन्य प्रमुख राज्यों में मुफ्त बिजली (Free Electricity) को लेकर क्या नीतियाँ लागू हैं और उनसे लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है, जानते हैं विस्तार से…

यूपी में क्यों बढ़ी बिजली राहत की आवश्यकता?

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पिछले कई महीनों से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते बिजली बिलों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। सर्दियों की शुरुआत के साथ खपत कम होने के बावजूद, भारी बकाये और उन पर लगे पुराने सरचार्ज (Surcharge) ने लाखों परिवारों को मुश्किल में डाल दिया था। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मीटर रीडिंग (Meter Reading) से लेकर पेनल्टी तक, बिजली बिल सीमित मासिक आय वाले परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए, योगी सरकार (Yogi Government) ने कदम उठाया है। सरकार का मानना था कि बकाये चुकाने में सबसे बड़ी बाधा उन पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी है, इसलिए उन पर छूट देना अत्यंत आवश्यक था ताकि लोग अपनी पुरानी देनदारियों से बाहर निकल सकें।

योगी सरकार का बड़ा फैसला: 100% ब्याज और सरचार्ज माफी

योगी सरकार की यह नई योजना उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिनके बकाये पेनल्टी की वजह से कई गुना बढ़ चुके थे। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 100% ब्याज और सरचार्ज माफी है।

• किसे मिलेगी राहत: यह छूट 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए घोषित की गई है।

• योजना का लाभ: सरकार ने स्पष्ट किया है कि मूलधन (Principal Amount) पर छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मूलधन पर भी 25% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है।

• उद्देश्य: इस कदम से लाखों छोटे उपभोक्ताओं को पुरानी देनदारियों के बोझ से निकाल मिलेगा, जहाँ कई उपभोक्ताओं का मूल बिल सीमित होने के बावजूद सरचार्ज जोड़ने पर बिल हजारों से लाखों तक पहुंच गया था। बिजली विभाग को उम्मीद है कि इस फैसले से बकाये की वसूली भी बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होगा।

पंजाब से दिल्ली तक: फ्री बिजली योजनाएँ और लाभ

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बकाये पर छूट मिली है, वहीं देश के कई राज्य पहले से ही फ्री यूनिट (Free Unit) की योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिन्होंने घरेलू बजट पर सकारात्मक असर डाला है:

यूपी में आगे क्या होगा और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

यूपी (UP) में इस 100% ब्याज माफी योजना का सबसे बड़ा लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा, जिनके कनेक्शन की क्षमता कम है, लेकिन बकाये भारी-भरकम हैं। अनुमान है कि 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता राज्य में सबसे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और बिल पुनर्गणना की गाइडलाइन जारी करेगी। बिजली विभाग पुराने बकाये की श्रेणीवार सूची बनाकर उपभोक्ताओं को संशोधित बिल उपलब्ध कराएगा, ताकि वे वास्तविक भुगतान कर सकें। राजनीतिक रूप से भी यह फैसला 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) के लिए एक बड़ा जनसंपर्क लाभ साबित हो सकता है, क्योंकि यह लाखों छोटे परिवारों को वित्तीय तनाव से मुक्ति दिलाएगा।