कोटे में कोटा वाली बहस पर चीफ जस्टिस गवई की दोटूक

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण आरक्षण पर किसी तरह का सवाल नहीं है। यह तय करता है कि उन लोगों को न्याय मिले, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। खासतौर पर उन वर्गों के भीतर जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें आरक्षण मिल रहा है।’ उन्होंने कहा कि भारत का संविधान तो एक सामाजिक दस्तावेज है। वह हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है। जस्टिस गवई ने कहा कि हमारा संविधान देश में गरीबी, जातिगत भेदभाव, अन्याय से अपना मुंह नहीं मोड़ता। हमारा संविधान भेदभाव को दूर करने की बात करता है और उसके लिए प्रयास भी उसके तहत होते हैं।