कानपुर: फीस जमा नहीं करने पर परीक्षा देने से रोका, परेशान छात्रा ने किया आत्मदाह का प्रयास

शिक्षा का अधिकार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। फिर भी, निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस के नाम पर छात्रों को परीक्षा से वंचित करना इस अधिकार का उल्लंघन है।

आर्थिक असमानता: गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए निजी कॉलेजों की ऊंची फीस और अतिरिक्त शुल्क एक बड़ा बोझ हैं। इस मामले में छात्रा की आर्थिक तंगी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया।

निजी संस्थानों की जवाबदेही: निजी कॉलेजों और स्कूलों की फीस नीतियों और छात्रों के साथ व्यवहार पर कोई सख्त नियामक ढांचा नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फीस न जमा होने पर परीक्षा से रोकने पर प्रतिबंध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी नीति का अभाव है।

फीस नीति में सुधार: निजी कॉलेजों को बकाया फीस के लिए छात्रों को परीक्षा से वंचित करने के बजाय किश्तों में भुगतान या अंडरटेकिंग जैसे विकल्प देने चाहिए। मध्य प्रदेश की नीति को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है।

कानूनी कार्रवाई: कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए