हेमंत सोरेन पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों की बैठक में हुए शामिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सारी अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री रांची में ही हैं। वे शिबू सोरेन के आवास से अपने आवास पहुंचे हैं। उन्होंने हाथ हिलाकर पत्रकारों का अभिनंदन भई किया। आवास में अंदर जाने से पहले उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। वे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं।

बैठक में 31 जनवरी को ईडी की पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना पर गठबंधन की आगे की रणनीति पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री के आने से पूर्व ही तकरीबन सारे विधायक मुख्यमंत्री हाउस में जुट गए थे। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के अलावा बादल पत्रलेख, हफीजुल हसन, जोबा मांझी, बेबी देवी, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन सहित अन्य मौजूद हैं। अब कहा जा रहा है कि बैठक के बाद सीएम कुछ मंत्रियों और विधायकों संग आज ही राजभवन भी जाएं और राज्यपाल से मिलकर ताजा हालात की जानकारी दें।

इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से ईडी ने 35 लाख रुपये बरामद किये हैं। यह रकम कमरे में रखे एक लॉकर से बरामद हुई है। ईडी की एक टीम जमीन फर्जीवाड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ करने के लिए बीते सोमवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पहुंची थी। लगभग 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही। इस दौरान ईडी की टीम ने परिसर की तलाशी ली। ईडी को हेमंत सोरेन की एक बीएमडब्ल्यू कार, नकदी और कई दस्तावेज मिले हैं। बरामद गाड़ी हरियाणा नम्बर वाली बतायी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने जमीन फर्जीवाड़े के मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर पूछताछ की थी। इसके बाद नया समन जारी करते हुए यह बताने को कहा था कि वह पूछताछ के लिए 29 जनवरी या 31 जनवरी में से किस दिन आएंगे। समन के जवाब में मुख्यमंत्री सचिवालय से ईडी को पत्र भेजा गया लेकिन पूछताछ के लिए दिन या तारीख नहीं बतायी थी।

सोरेन ने ईडी को भेजे ईमेल में उस पर राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए ‘राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित’ होने का आरोप लगाया और दावा किया कि 31 जनवरी को या उससे पहले उनका बयान दोबारा दर्ज कराने की ईडी की जिद से दुर्भावना झलक रही है। हालांकि, बाद में 31 जनवरी को आवास पर बयान दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दी।