गहलोत सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों का किया जाएगा रिव्यू

राजस्थान सरकार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। भजनलाल सरकार की गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने का निर्णय किया है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाइस जनवरी को अवकाश को लेकर कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई।

मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित पहली कैबिनेट बैठक करीब एक घंटे चली। सरकार गठन के 34 दिन बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड ने बताया कि गहलोत सरकार के अंतिम छह महीनों में लिए गए नीतिगत फैसलों के रिव्यू करने के लिए कमेटी गठन करने का फैसला किया गया है। ये कमेटी तीन महीने में जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने को मंजूरी दी गई है। भजनलाल कैबिनेट ने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।

राठौड ने बताया कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई में छह जनवरी से परिवर्तन किया गया है। थाली में 450 ग्राम भोजन की जगह अब बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है। चपाती, दाल, सब्जी और मिलेट्स को शामिल किया गया है। पहले थाली 25 रुपये की होती थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपये की गई है, इसमें 22 रुपये सरकार देगी।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डा. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने का निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय से हजारोें अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। साथ में तय किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी।