किसानों को समय से योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रदेश से तहसील स्तर तक बनी समितियां
किसानों को एग्री स्टैक योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए उप्र सरकार ने स्टीयरिंग कमेटी तथा राज्य, जनपद और तहसील स्तर पर क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। यह कमेटियां किसानों को किफायती ऋण, विशेष सलाह आदि की सुविधा प्रदान करेगी।
उप्र शासन के कृषि अनुभाग पांच द्वारा दिये गये आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के मार्ग निर्देशिका के अनुरूप एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय इस समिति द्वारा लिया जाना है। इस मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में उनके अतिरिक्त 14 अन्य सदस्य हैं, जिनमें कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव राजस्व, अपर मुख्य सचिव आईटी, अपर मुख्य सचिव नियोजन को रखा गया है।
आदेश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय स्टीयरिंग केमटी डिजिटल क्राप सर्वे से संबंधित राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कराते हुए कन्वर्जेंस एवं कराये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करेगी। यह कमेटी योजना के अंतर्गत व्यय के मदों एवं प्रोत्साहन की राशि का निर्धारण करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेगी।
इसके साथ ही क्रियान्वयन समिति का गठन भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि परियोजना को संचालित करने के लिए अपर मुख्य सचिव कृषि अथवा राजस्व में जो भी वरिष्ठ होगा, वे राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इनके साथ अपर मुख्य सचिव उद्यान, अपर आयुक्त राजस्व परिषद सहित 12 अन्य सदस्य होंगे। इसी तरह जिला स्तर पर भी कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और उनके साथ 10 अन्य सदस्य होंगे। तहसील स्तर पर क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एसडीएम होंगे और पांच अन्य सदस्य रखे जाएंगे।
