• July 1, 2025

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी बड़ी योजनाओं को मंजूरी: रोजगार, खेल और अनुसंधान पर जोर, 1.07 लाख करोड़ की योजना

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को युवाओं, रोजगार, खेल और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चार प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं में रोजगार प्रोत्साहन, खेलो भारत नीति, अनुसंधान व नवाचार, और सड़क निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन योजनाओं का विवरण साझा किया।
रोजगार प्रोत्साहन योजना: 1.07 लाख करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत दो चरणों में लाभ दिए जाएंगे। पहले चरण में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये दो किस्तों में मिलेंगे—छठे और 12वें महीने में। दूसरे चरण में कर्मचारियों को 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना पर सरकार 1.07 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
खेलो भारत नीति 2025: टॉप 5 खेल देशों में शामिल होने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने ‘खेलो भारत नीति 2025’ को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर शीर्ष 5 देशों में शामिल करना है। 1984 में पहली राष्ट्रीय खेल नीति और 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के बाद यह तीसरी बड़ी खेल नीति है। वैष्णव ने कहा कि इस नीति के तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और प्रतिभा विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा: 1 लाख करोड़ का निवेश
कैबिनेट ने अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने वाली एक और महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी। इस योजना में सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसका लक्ष्य युवाओं को शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और भारत को तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाना है। यह योजना स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगी।
तमिलनाडु में सड़क परियोजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम खंड (46.7 किलोमीटर) में 4-लेन सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,853 करोड़ रुपये है। यह सड़क क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और आर्थिक विकास को गति देगी।
युवा और विकास पर केंद्रित योजनाएं
इन योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार ने रोजगार, खेल, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मजबूत कदम उठाए हैं। ये पहल न केवल युवाओं को सशक्त बनाएंगी, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत स्थिति में ले जाएंगी।
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Rama Niwash Pandey

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