सिंचाई विभाग, नगर पालिक निगम व राजस्व विभाग के दल ने अवैध निर्माण पर चलवाया जेसीबी
कोरबा अंचल के पावर हाउस रोड नहर पुल से राताखार मार्ग में राठौर भवन के आगे सरकारी जमीन पर हुए सभी छोटे-बड़े अवैध निर्माण व कब्जे को हटाने/ढहाने सिंचाई विभाग, नगर पालिक निगम व राजस्व विभाग के दल ने आज बुधवार को संयुक्त कार्रवाई की।
नहर की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने में सिंचाई विभाग, नगर पालिक निगम व राजस्व विभाग के दल ने संयुक्त कार्रवाई की। राजस्व विभाग से तहसीलदार व पटवारी, नगर निगम से योगेश राठौर, जोन प्रभारी तोडू दस्ता प्रभारी, सिंचाई विभाग से एसडीओ साय, पुलिस कर्मी और अन्य अमला उपस्थित रहा। इसी कड़ी में कई सालों से अवैध रूप से बनाये गए पोल्ट्री फार्म को भी तोड़ दिया गया। बताया जा रहा हैं की कोरबा में अवैध निर्माण पर जेसीबी तो चल रही है लेकिन यह अभी ट्रेलर है। बड़ा कब्जा तो कुआं भट्ठा, बुधवारी बाईपास मार्ग, मुड़ापार मार्ग की तरफ हुआ है। कुआभट्ठा जाने वाले मार्ग पर तो दीवार तक खड़ी कर दी गई है जिससे बड़ी गाड़ियों को आने-जाने में दिक्कत हो रही हैं। बड़े-बड़े पेड़ काटकर इस प्रस्तावित आक्सीजोन को बर्बाद करने वालों को हटाकर इस क्षेत्र को बचाने की जरूरत है जिसे कबाड़खाना की शक्ल अवैध कब्जाधरियों ने दे दी है।
सब स्टेशन के आसपास, सर्कस मैदान के दोनों तरफ कब्जा काफी बढ़ गया है और लोगों ने वहा दर्जनों गुमटियां रख दी है। इसी तरह बुधवारी बाजार में ओव्हरब्रिज के आसपास फल व्यवसायियों के द्वारा तथा बाजार के अंदर भी बेजा निर्माण, रास्ते को बाधित कर ताने गए तंबू, पसरे से बाहर अलग से तखत लगाकर मार्ग को संकरा कर देने, और किनारों पर बिखरी गंदगी ने लोगों को परेशान किया है।
पार्किंग, फुटपाथ का कोई उपयोग नहीं हो रहा, लोग प्रशासनिक अनदेखी और उदारता का फायदा उठा रहे हैं जिससे लाखों के निर्माण बेकार साबित हुए हैं। मानिकपुर का क्षेत्र भी बेतहाशा पेड़ काटकर कब्जे का शिकार हो रहा है। राखड़ पाटकर उसके ऊपर होने वाले दुकान-मकान निर्माण भी जांच के दायरे में लिया जाना जरूरी है। अतिक्रमण के बढ़ते दायरे को सख्ती से कम करना जरूरी है, ऐसा आम जनता का मानना है।
