• September 3, 2026

Tags :delhi news

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दिल्ली में नई सोलर पॉलिसी को मंजूरी, 2.30 लाख घरों

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोलर पॉलिसी के दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई नीति की जानकारी दी। सरकार ने राजधानी में 2.30 लाख लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की अपेक्षित […]Read More

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सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और टेंडर में अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया […]Read More

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CJP ने वापस लिया 5 सितंबर का दिल्ली मार्च, सुप्रीम

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च को वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CJP के सह-समन्वयक सौरव दास ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने मार्च नहीं निकालने की घोषणा की। CJI ने CJP के इस फैसले की सराहना की। CJP की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और न्यायिक […]Read More

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दिल्ली में SIR के बाद 47.7 लाख नाम हटे, 30

नई दिल्ली: चुनाव आयोग की ओर से देशभर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली में भी SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 47.7 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना […]Read More

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E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोजल और

नई दिल्ली: E20 पेट्रोल को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के नोजल के साथ-साथ बिल और रसीद पर उसमें मिलाए गए इथेनॉल का सटीक प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्ज करने की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर संबंधित हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और […]Read More