दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ और सरकारी नौकरी, रजत-कांस्य विजेताओं के लिए भी बढ़ा इनाम

नई दिल्ली, 22 जुलाई 2025 : दिल्ली सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के तहत ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पहले यह राशि क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को ग्रुप-ए और कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप-बी की सरकारी नौकरी दी जाएगी।

अन्य खेलों में भी बढ़ी पुरस्कार राशि

दिल्ली सरकार ने एशियाई खेलों, पैरा-एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स के लिए भी पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए अब 3 करोड़ (पहले 2.5 करोड़), रजत के लिए 2 करोड़ (पहले 1.5 करोड़) और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में यह राशि क्रमशः 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। नेशनल गेम्स के प्रत्येक पदक विजेता को 11 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को भी ग्रुप-ए और अन्य पदक विजेताओं को ग्रुप-बी नौकरियां दी जाएंगी। यह कदम दिल्ली को खेल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

युवाओं के लिए डिजिटल योजना

मंत्री आशीष सूद ने बताया कि खेलों के साथ-साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री डिजिटल योजना’ के तहत 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को मुफ्त i7 लैपटॉप दिए जाएंगे। यह योजना विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभ पहुंचाएगी। सूद ने इसे युवाओं के समग्र विकास के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया। इस घोषणा ने हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ रुपये देता है।

सियासी और सामाजिक प्रतिक्रिया

दिल्ली सरकार के इस फैसले को खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने सराहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे दिल्ली को देश का खेल केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह ऐतिहासिक निर्णय युवाओं और खिलाड़ियों के लिए समर्पित है। दिल्ली अब ओलंपिक विजेताओं को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला राज्य बन गया है।” हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट करार देते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होगी। यह कदम 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और दिल्ली को खेलों में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।