• December 29, 2025

भ्रष्टाचार के टेंडर का मुद्दा अब अनिल विज के दरबार में पहुंचा

 भ्रष्टाचार के टेंडर का मुद्दा अब अनिल विज के दरबार में पहुंचा

नगरपरिषद द्वारा शहर में सही अवस्था में पड़े डिवाइडरों, फव्वारा चौक व पपीहा पार्क गेट को दोबारा बनाने के नाम पर जारी किए गए लगभग 4 करोड़ रुपये टेंडर को रद्द करने का मामला प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज के पास पहुंच गया है। शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन टेंडरों को जनता के पैसे का दुरूपयोग बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए गृहमंत्री द्वारा फतेहाबाद के डीसी को पत्र भेजकर इस बारे रिपोर्ट मांगी है।

बता दें कि इन टेंडरों पर नगरपरिषद चेयरमैन राजेन्द्र खिची ने भी ऐतराज जताते हुए नगरपरिषद अधिकारियों को इन टेंडरों को रद्द करने के निर्देश दिए थे। सामाजिक संस्थाओ के साथ साथ विपक्ष ने भी इन टेंडरों मे व्यापक भष्टाचार के आरोप लगाए है।

शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा जीटी रोड डिवाइडर पर कुछ समय पूर्व हजारों पौधे लगाए गए थे। अगले साल यह पौधे अपनी पूरी छठा बिखेरेंगे। इतने सालों बाद इनकी रखरखाव भूना रोड डिवाइडरो के साथ बीएंडआर विभाग करेगा जोकि अभी तक विरान थे। सामाजिक संस्था सिटी वेलफेयर क्लब के प्रधान विनोद अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में लाखो रूपए खर्च कर इन डिवाइटरों को रंगा गया था। यह डिवाइडर सही हालत में है। अगर इन्हे तोड़ा जाता है तो इसपर लगे 2 हजार पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में इन डिवाइडरों को तोडऩे का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर नगरपरिषद इन डिवाइडर पर लगी ग्रिलों को भी तोडक़र दोबारा लगाना चाहती है और इसको लेक 2.50 करोड़ का टेंडर जारी कर चुकी है। इसको भी सामाजिक संस्थाओं ने जनता के पैसों का दुरूपयोग बताया है।

इसके अलावा नगर परिषद द्वारा पपीहा पार्क के गेट को तोडक़र नया बनाने के लिए 50 लाख का टेंडर जारी किया गया जबकि यह गेट भी सही अवस्था में पड़ा है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा पपीहा पार्क के गेट की सफाई कर अपना विरोध जताया था। संस्थाओं का कहना है कि इस तरह से करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद ना किए जाए। इसको लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री को टेंडर रद्द करने का मांग पत्र भेजा गया था। इसके साथ-साथ यह मांग पत्र उपायुक्त फतेहाबाद, नगर परिषद प्रधान, निकाय मंत्री एवं गृहमंत्री अनिल विज को भी भेजा गया था। विनोद अरोड़ा के अनुसार गृहमंत्री अनिल विज द्वारा यह लेटर अब डीसी को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

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