कानपुर में शुरू हुआ 25 माडल शाप राशन की दुकानों का निर्माण

सरकार द्वारा गरीब परिवारों को भ्रष्टाचार मुक्त राशन सहित अन्य खाद्य पदार्थों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए कानपुर में 25 माडल शाप के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह जानकारी रविवार को उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा रमेश चन्द्र ने दी।

रमेश चन्द्र ने बताया कि कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से 75 माडल शाप का निर्माण कराएगा। लगभग सभी दुकानों का टेंडर हो चुका है। योगी सरकार इन दुकानों के निर्माण कार्यो को लेकर बहुत गंभीर है। जनपद में 25 दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अन्य जो बची हुई दुकानें है उनका कार्य जैसे—जैसे उनके टेंडर खुलेंगे उनका भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग और मनरेगा विभाग को संयुक्त रूप से इन सभी दुकानों के निर्माण कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जाएगा। अधिकतर ग्राम पंचायत के आस-पास खोली जाएगी। हालांकि 90 फीसदी दुकानों के लिए दुकान का स्थान भी चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ सभी की डिजाइन भी फाइनल हो चुकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर लेखपाल एवं एसडीएम की लापरवाही की वजह से दुकानों के लिए सरकारी जमीन अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी। जिससे वहां कार्य अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

नौ लाख पचास हजार में बनकर तैयार होगी एक माडल शाप

डीसी मनरेगा रमेश चन्द्र ने बताया कि सरकारी दुकानों के निर्माण के लिए 90 फीसदी दुकानों के स्थान का चयन भी हो चुका है। जो शेष है उनका भी स्थान एक या दो दिन में निर्धारित हो जाएगा। निर्माण का पूरा कार्य मनरेगा विभाग कराएगा और उसमें विद्युत से जुड़े कार्य को ग्राम पंचायत विभाग कराएगा। एक दुकान तैयार होने में नौ लाख पचास हजार रुपए का खर्च आएगा।

दुकानों में होगा कॉमन सिविल सेंटर

रमेश चन्द्र ने बताया कि प्रत्येक दुकान में सरकारी गल्ले के साथ अन्य सामानों की बिक्री होगी और इसके साथ ही सभी माडल दुकानों में कॉमन सिविल सेंटर भी खोला जाएगा। जहां ग्रामीणों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी कार्य किए जाएंगे। इन दुकानों की जिम्मेदारी जिस दुकानदार को दी जाएगी। उन्हें हटाया भी जा सकता है। यदि उसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी।