नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) सम्बद्ध इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स, ब्रुसेल्स का राष्ट्रीय महाधिवेशन 26-27 अगस्त 2023 को जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को एनयूजेआई के अध्यक्ष रास बिहारी ने दी। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) की मेजबानी में आयोजित सम्मेलन में देशभर के 1500 से ज्यादा पत्रकार हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन के गठन को मांग को लेकर […]Read More
गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित इस नुक्कड़ नाटक में द्वितीय वर्ष के छात्र यतिन, दीपिका बंसल, शिवम, सूर्यांश, परीना व चेतन ने अभिनय किया। दीपिका बंसल, गरिमा व श्रेया द्वारा […]Read More
राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, 76 नवीन पदों का सृजन होगा। इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 तथा सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल हैं। गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान उच्च न्यायालय के संस्थापन शाखा में आने वाली तकनीकी समस्याओं […]Read More
न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दस हजार किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को अपनी कृषि भूमि में पोषक तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रबंधन एवं फलदार पौधों की जलमांग की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिए लगभग 21 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। गहलोत के इस […]Read More
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 लोकसभा से पारित
लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की स्थापना करना है। विधेयक भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 निरस्त हो जाएगा। नर्सिंग एवं मिडवाइफ पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव, संस्थानों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय रजिस्टर, राज्य रजिस्टरों के रख रखाव और पहुंच, अनुसंधान एवं विकास में सुधार और नवीनतम वैज्ञानिक […]Read More






