सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: मुफ्त योजनाओं के बंटवारे से
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा दी जा रही मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इससे सार्वजनिक वित्त पर भारी बोझ पड़ रहा है तथा आर्थिक विकास की राह में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों में […]Read More






