झारखंड हाई कोर्ट ने गढ़वा सदर में अतिक्रमण बताकर एक घर को तोड़ने की नोटिस दिए जाने से संबंधित अशोक कुमार की याचिका की सुनवाई के बाद आदेश में कहा कि प्रशासन या सरकार किसी भी व्यक्ति के घर को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते, चाहे वह अवैध अतिक्रमण ही क्यों ना हो। कोर्ट ने कहा कि कानून के द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रोसिडिंग चलाएं बिना घर तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, […]Read More
झारखंड हाई कोर्ट में जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सेना के कब्जे वाली जमीन से संबंधित ईडी के अनुसंधान के क्रम में आए वैसे दस्तावेज की मांग की गई है, जिसे ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद […]Read More
प. बंगाल में बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवाशीष धर ने नामांकन रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व आईपीएस के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और जल्द सुनवाई होगी। भाजपा ने बीरभूम लोकसभा सीट पर शताब्दी रॉय के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देवाशीष धर के नाम की घोषणा कर चौंका दिया था। वह प्रचार भी करते रहे। हालांकि, 25 अप्रैल […]Read More
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सूरत में निर्विरोध चुनाव जीतने जैसी स्थिति से बचने के लिए नोटा (नन ऑफ द एबव) को उम्मीदवार मानने की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। यह याचिका शिव खेड़ा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नोटा को एक […]Read More
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वीवीपीएटी से शत-प्रतिशत मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने दो अलग-अलग फैसले लिखे हैं लेकिन दोनों में सहमति है। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए। सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों तक संरक्षित कर रखा जाए। दूसरा ये कि चुनाव […]Read More
