नीतीश कैबिनेट ने बगहा में चीनी मिल और सहरसा में मेडिकल कॉलेज सहित 25 एजेंडों पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में बगहा में नयी चीनी मिल और सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति सहित कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मेसर्स तिरुपति शुगर लिमिटेड बगहा को चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। कुल 8000 टीसीडी क्षमता का चीनी उत्पादन इकाई की स्थापना होगी। इसके लिए 56 करोड़ 83 लाख 14 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। यह कंपनी उद्योग विभाग से नहीं, बल्कि गन्ना उद्योग विभाग से अनुदान लेगी। चीनी मिल की स्थापना होने पर बिहार में पूंजी निवेश के साथ कुशल कामगारों को काम मिलेगा।

सहरसा में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं पर होने वाले खर्च के लिए 35 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च की जाएगी।

राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई है। तिरुपति शुगर लि. बगहा पश्चिम चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली की आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 5 एकड़ गैर मजरूआ जमीन को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है।मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ रोहित निराला को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा सीट के लिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सकों को सवैतनिक अनापत्ति प्रदान किया गया है। मधुबनी व्यवहार न्यायालय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लख रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की पूर्व से स्वीकृत लागत राशि 73 करोड़ 13 लाख को बढ़ाकर 110 करोड़ 3 लाख 52 हजार रुपये की गई है।

पटना महा योजना-2031 के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य सुविधाओं की अनुमति दी गई है। पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए 259 करोड़ 81 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है। गया के बेलागंज में अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 46 करोड़, सात लाख 97 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।