• February 4, 2026

बजट 2026-27: ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए ‘SHE-Marts’ योजना लॉन्च, लखपति दीदी को मिलेगा नया बाजार

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने ‘SHE-Marts’ (Self-Help Entrepreneur Marts) नामक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया, जो सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) की महिलाओं को उद्यमी बनने और उनके उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।यह योजना लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, जहां लाखों महिलाओं ने वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हासिल की। अब सरकार महिलाओं को सिर्फ उत्पादक से आगे बढ़ाकर उद्यम स्वामी बनाने का लक्ष्य रख रही है।
SHE-Marts की मुख्य विशेषताएं और कार्यप्रणाली:

  • ये सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स होंगे, जो विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व और संचालन में चलेंगे।
  • मुख्य फोकस एग्री-क्लस्टर्स पर होगा, जहां महिलाएं कृषि, संबद्ध क्षेत्र (पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प आदि) और छोटे व्यवसायों के उत्पाद बेच सकेंगी।
  • महिलाओं को कार्यशील पूंजी, क्रेडिट, तकनीकी प्रशिक्षण और तरलता समर्थन प्रदान किया जाएगा।
  • 50 बायर-सेलर मीट्स का आयोजन होगा, जिससे महिलाएं बड़े बाजारों, थोक खरीदारों और ग्राहकों से सीधे जुड़ सकेंगी।
  • जोखिम कम करने, मध्यस्थों पर निर्भरता घटाने और बेहतर ब्रांडिंग-मार्केट एक्सेस पर जोर।
  • ऑनलाइन ऋण प्रणाली के जरिए SHG महिलाओं को आसान और तेज क्रेडिट उपलब्ध ।
  • योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से लागू किया जाएगा।
  • उच्च मूल्य वाली फसलों, पशुपालन और कौशल विकास के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रभाव और अपेक्षाएं:

  • सरकार का अनुमान है कि SHE-Marts से लाखों ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
  • महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, ग्रामीण प्रवासन में कमी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
  • विशेषज्ञ इसे ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता के लिए क्रांतिकारी कदम मान रहे हैं, जो न केवल आय बढ़ाएगा बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं को बाजार की मुख्यधारा से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और विकसित भारत

@2047

के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।अब योजना के शीघ्र क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर इसके असर पर सभी की निगाहें टिकी हुई ।

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