वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण
न्याय
● जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये किये जाने का निर्णय लिया गया है।
● उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है।
