नई दिल्ली: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से लाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के ‘समता विनियम 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि भेदभाव की परिभाषा अधिक समावेशी होनी चाहिए और 2026 के इन नियमों में […]Read More

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक ने देश की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। ‘यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026’ के क्रियान्वयन पर शीर्ष अदालत के स्टे के बाद अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों का […]Read More

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विवादित नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का राजनीतिक गलियारों में स्वागत शुरू हो गया है। मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने शीर्ष अदालत के इस आदेश को भारत की सांस्कृतिक अखंडता और सनातन मूल्यों की जीत बताया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2026 से लागू हुए इन नियमों की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इनके […]Read More