पश्चिम बंगाल में जारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 से अधिक कंपनी तैनाती की मांग की थी। अब केंद्र की ओर से जवाबी पत्र मांगा गया है जिसमें केंद्रीय बलों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को एक पत्र भेजकर केंद्रीय बलों की अतिरिक्त 485 कंपनियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है। मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए अब तक भेजी गई केंद्रीय बलों की 337 कंपनियों की तैनाती का विवरण भी मांगा है।
राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने गृह मंत्रालय को तीन बार पत्र लिखकर राज्य में आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए अधिक केंद्रीय बलों की मांग की है। एसईसी ने ग्रामीण चुनाव के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय बलों की कुल 822 कंपनियां मांगी हैं।
एक अधिकारी ने कहा, “गृह मंत्रालय ने एसईसी को पत्र भेजकर केंद्रीय बलों की अतिरिक्त 485 कंपनियों की मांग के पीछे का कारण पूछा है, जिसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने पत्र लिखा था। इसमें यह भी पूछा गया है कि अब तक भेजे गए केंद्रीय बलों का उपयोग कैसे किया गया है? इसने एसईसी से उन जिलों का विवरण साझा करने को कहा जहां ये बल अब तक तैनात किए गए हैं।”
इस बीच, केंद्रीय बल बंगाल के संवेदनशील इलाकों में पहुंच गए हैं और वहां “विश्वास बहाली” के लिए गश्ती शुरू कर दी गई है।
राज्य में जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की लगभग 74 हजार सीटों पर प्रतिनिधियों को चुनने के लिए लगभग 5.67 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।