New Year Gift: 1 जनवरी से सस्ती होगी CNG और PNG, मोदी सरकार के नए ‘टैरिफ प्लान’ से 312 शहरों को मिलेगा सीधा फायदा
नई दिल्ली: साल 2026 का सूरज देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गैस वितरण के टैरिफ स्ट्रक्चर में बड़े सुधार (Rationalization) की घोषणा की है। इस फैसले के बाद, 1 जनवरी 2026 से देशभर में सीएनजी (CNG) और पाइप वाली रसोई गैस (PNG) की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती होने जा रही है।
टैरिफ में सुधार: 3 जोन के बजाय अब केवल 2 जोन
PNGRB ने गैस वितरण की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने टैरिफ स्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव किया है। वर्तमान में टैरिफ को दूरी के आधार पर तीन अलग-अलग जोन में बांटा गया था, जिससे गैस की ढुलाई लागत बढ़ जाती थी।
PNGRB के सदस्य ए.के. तिवारी ने एक विशेष साक्षात्कार में जानकारी दी कि अब इन तीन जोन को घटाकर केवल दो जोन कर दिया गया है। इस सरलीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब देशभर के सीएनजी स्टेशनों और घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के लिए ‘जोन 1’ का टैरिफ लागू होगा।
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भारी कटौती: पहले जोन 1 के लिए जो रेट ₹80 और ₹107 तक हुआ करते थे, उन्हें अब घटाकर ₹54 तय कर दिया गया है। यही वह मुख्य कारण है जिससे रिटेल कीमतों में 2 से 3 रुपये की सीधी गिरावट देखने को मिलेगी।
किन शहरों और उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
यह केवल किसी एक राज्य का फैसला नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। नए टैरिफ नियम भारत की 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के कार्यक्षेत्र में लागू होंगे।
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व्यापक कवरेज: इससे देश के 312 भौगोलिक क्षेत्रों (Geographical Areas) के उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
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मध्यम वर्ग को राहत: घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी सस्ती होने से गृहणियों के मासिक बजट में सुधार आएगा।
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सफर होगा सस्ता: सीएनजी की कीमतों में कमी से कार, ऑटो-रिक्शा और बसों के परिचालन लागत में कमी आएगी, जिसका असर सार्वजनिक परिवहन के किराए पर भी पड़ सकता है।
कंपनियों की मनमानी पर रहेगी ‘रेगुलेटर’ की नजर
अक्सर यह देखा जाता है कि वैश्विक स्तर पर कीमतें घटने के बावजूद कंपनियां उसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचातीं। इस बार PNGRB ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। ए.के. तिवारी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड इस बात की कड़ी निगरानी करेगा कि टैरिफ में की गई कटौती का शत-प्रतिशत लाभ आम आदमी की जेब तक पहुंचे।
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं और ऑपरेटरों के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनियां 1 जनवरी से संशोधित दरों को लागू करें।” साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि कई राज्य सरकारों ने भी गैस पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को कम किया है, जिससे भविष्य में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और भी तेजी से होगा।
ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत की ओर बढ़ते कदम
सरकार का यह फैसला न केवल आर्थिक राहत प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
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प्रदूषण में कमी: पेट्रोल-डीजल के मुकाबले सीएनजी सस्ती होने से अधिक लोग स्वच्छ ईंधन की ओर आकर्षित होंगे।
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इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: सरकार की योजना पूरे देश को ‘गैस-ग्रिड’ से जोड़ने की है। टैरिफ कम होने से नई कंपनियां भी गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
निष्कर्ष: नए साल में यह कटौती आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी जीत है। इससे न केवल रसोई का खर्च घटेगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र को भी नई संजीवनी मिलेगी।
