कचरा ट्रांसफर स्टेशन की जमीन नगर निगम को देने से इंकार * साधारण सभा में लिया निर्णय: एक माह में करवाएंगे चुनाव

 नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों ने निर्णय लिया है कि सेंट पाल स्कूल मार्ग स्थित समिति की जमीन पर नगर निगम ने बगैर अनुमति के कचरा ट्रांसफर स्टेशन बना लिया है। अब नगर निगम उसे क्रय करना चाहता है। समिति ने विक्रय करने से इंकार कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित की साधारण सभा की बैठक सात जून को जिला कृषि ग्रामीण सहकारी विकास बैंक मर्यादित,उज्जैन चिमनगंज मण्डी परिसर में सम्पन्न हुई थी। इस संबंध में सोमवार को नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के प्रशासक एवं सहकारिता निरीक्षक के.के.कांगले ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में 100 से अधिक सदस्य उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया कि एक माह के अंदर समिति के नए निर्वाचन करवाए जाएं।

इसीप्रकार साधारण सभा में सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति ली कि नगर पालिका निगम,उज्जैन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी द्वारा समिति की जमीन पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन का भवन बना लिया गया है। अब निगम द्वारा पत्र लिखकर इस भवन में उपयोग में लाई गई जमीन को क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति सदस्यों ने इस प्रस्ताव को आम सहमती से निरस्त कर दिया है। सदस्यों ने कहा है कि समिति अपनी भूमि किसी को नहीं बेचना चाहती है। निगम द्वारा भूमि को रिक्त किया जाए।

चुनाव करवाने के बाद जैसा सदस्य चाहे: कांगले

इस संबंध में जब प्रशासक सह सहकारिता निरीक्षक के.के.कांगले से चर्चा की गई तो उन्होने कहा कि साधारण सभा में एक माह के भीतर चुनाव करवाने पर सहमती बनी है। चुनाव होने पर कार्यकारिणी गठित होगी। उक्त कार्यकारिणी जमीन को लेकर जो भी निर्णय लेगी,उससे नगर निगम को अवगत करवा दिया जाएगा। यह मामला अब नगर निगम और समिति के बीच का है। हम तो माध्यम है। हमारी जवाबदारी चुनाव पश्चात समाप्त हो जाएगी। नई कार्यकारिणी को आगे का तय करना है।

शासन से मार्गदर्शन लेंगे: निगमायुक्त

निगमायुक्त आशीष पाठक से चर्चा की कि समिति ने जमीन देने से इंकार कर दिया है,अब लाखों रुपए लागत से बनाए गए कचरा ट्रांसफर स्टेशन का क्या करेंगे? पाठक ने कहा कि अभी समिति/प्रशासक की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जब वहां से जानकारी मिलेगी कि समिति ने जमीन विक्रय करने से इंकार कर दिया है तो राज्य शासन से मार्गदर्शन लेंगे। शासन जो निर्देेश देगा,उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि बगैर समिति की इजाजत के निगम ने समिति की भूमि पर लाखों रुपए व्यय कर कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किसकी अनुमति से किया था?