अंतराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया
अल्पसंख्यक अधिकार मंच सहरसा जिला इकाई के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यकों की भूमिका पर चर्चा की गई। सुलिन्दाबाद मदरसा में आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता मोहम्मद तोहिद आलम ने की, जिसको संबोधित कर वक्ताओं ने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा करते हुए 18 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था।
इस आयोजन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के हक अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा के साथ ही उनकी भाषा जाति धर्म और संस्कृत परंपरा की हिफाजत सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा दुहराई गई। 18 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर अल्पसंख्यक की वार्षिक परिभाषा दी। जिसके अनुसार किसी भी देश में रहने वाले ऐसे समुदाय जो संख्या की दृष्टि से कम हो और सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हो जिसकी प्रजाति धर्म भाषा आवि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र निर्माण विकास एकता सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक मानी जानी चाहिए।
भारत सरकार ने मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, पारसी को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा है विगत केन्द्र सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित थी। वर्ष 2014 के बाद उसमें से कई को समाप्त कर दिया गया। अल्पसंख्यक उत्थान बजट में इस वर्ष 38 प्रतिशत कटौती कर केन्द्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक विरोधी चेहरे से नकाब हटा दिया हैं 18 दिसंबर को कौमी एकता के नारो के साथ निम्नलिखित मांगों भी उठाई गई।
प्रत्येक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की बहाली, सभी सरकारी कार्यालय में उर्दू जानकारों की बहाली, वफ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने अल्पसंख्यक के नाम सरकारी फंड के बंदरबांट पर रोक लगाने,मदरसों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली और रंगनाथ मिश्र आयोग के शिफारिशों को लागू करने एवं एमएएनएफ को पुनः चालू करने की मांग की।उक्त कार्यक्रम में अल्पसंख्यक अधिकार मंच के नेता नसीम उद्दीन,मिरसमद अली, डॉ रजी अहमद, डॉ मुन्ना, दिल्लो आलम, मोहम्मद मक्सुद,अजीम अहमद, मोहम्मद इलियास माकपा नेता कुलानन्द यादव आदि मौजूद थे।
