पीएम आवास का लक्ष्य आठ साल बाद भी अधूरा, किश्त की बाट जोह रहे हितग्राही

धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य आठ साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले में 40 हजार पीएम आवास बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक हितग्राहियों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। जिल में अभी भी 3011 आवास शेष है। सत्ता परिवर्तन के बाद पीएम आवास निर्माण में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास देने की घोषणा की गई है।

धमतरी जिले में आठ साल बीत जाने के बाद भी 40 हजार आवास देने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। कभी योजना के तहत लक्ष्य मिला, तो पैसा नहीं आया। एक साल तो लक्ष्य ही नहीं आया। योजना के तहत राशि नहीं आने से कईयों के आवास अधूरा है, जिन्हें किश्त की राशि आने का इंतजार है। जिले को शासन से मिले लक्ष्य के अनुसार अभी भी 3011 आवास पूर्ण करना है, जो अधूरा है। जबकि पीएम आवास योजना के लिए स्पष्ट जानकारी विभाग में भी नहीं है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है, ऐसे में लोगों को शीघ्र ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा ने प्रदेशभर में 18 लाख पीएम आवास देने की घोषणा की है। अब पात्र हितग्राहियों की उम्मीदें पीएम आवास के लिए भाजपा शासन पर टिकी हुई है।

उल्लेखनीय है कि जिले के चारों जनपद और पांच नगरीय निकायों में फिर से बड़ी संख्या में आवेदन जमा हो गए है, जिनका डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाना बाकी है। जानकारी के अनुसार वर्ष-2016 से 2023 तक कुल 40 हजार 388 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 37 हजार 377 आवास पूर्ण हो चुका है। 3011 आवास का काम प्रगतिरत है। प्रति आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रुपये दिया जाता है। वहीं मनरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस का काम दिया जाता है। करीब 19 हजार रुपये मजदूरी मिलता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि करीब ढाई लाख रुपये है।

इस संबंध में जिला पंचायत धमतरी के पीएम आवास प्रभारी अधिकारी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि पीएम आवास योजना का लाभ जिले के पात्र हितग्राहियों को दिया जा रहा है। लक्ष्य पूर्ति के लिए लगातार कार्य जारी है। शासन से राशि मिलते ही हितग्राहियों के खातों में जमा करा दी जाती है। जल्द ही लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी।