• December 28, 2025

कृषि विश्वविद्यालय और विभिन्न विभागों में नवीन पदों का सृजन

 कृषि विश्वविद्यालय और विभिन्न विभागों में नवीन पदों का सृजन

प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा संघटक महाविद्यालयों, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग और पंचायती राज विभाग में नवीन पदों का सृजन किया गया है।

कृषि विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में 45 नवीन पदों का सृजन।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा संघटक महाविद्यालयों के लिए 45 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर, कृषि महाविद्यालय नागौर, कृषि महाविद्यालय बायतू तथा कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर में 27 शैक्षणिक एवं 18 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद तथा अशैक्षणिक पदों में अनुभागाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक आदि पद शामिल हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन 75 नवीन पदों का हुआ सृजन।

मुख्यमंत्री गहलोत ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, कैडर पुनर्गठन में 75 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। पुनर्गठन के बाद संवर्ग में कुल 242 पद होंगे। इनमें संस्थापन अधिकारी के 2 पद, प्रशासनिक अधिकारी के 6 पद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 19 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 40 पद, वरिष्ठ सहायक के 50 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 125 पद शामिल हैं। गहलोत के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढेंगे तथा विभागीय कार्यों का निष्पादन और अधिक प्रभावी एवं सुगमता से हो सकेगा।

पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नवीन पदों का सृजन।

इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारी के 25 पद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 50 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 75 पद तथा वरिष्ठ सहायक के 183 पदों का सृजन होगा। गहलोत के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढेंगे एवं पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों का निष्पादन और अधिक प्रभावी एवं सुगमता से हो सकेगा।

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