जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज ने सोमवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार गरीबों के बिजली बिलों का ध्यान रखेगी, लेकिन जिनके पास आलीशान घर, 5जी इंटरनेट सेवा वाले आईफोन और अन्य गैजेट हैं, उन्हें उनके उपयोग के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम के दक्षिणी जिले में मिनी-सचिवालय में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में स्थानीय स्तर पर 3400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया और अगले तीन वर्षों में इतनी ही मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि जहां भी किसी फीडर पर 100 फीसदी मीटर लगा है, वहां बिजली व्यवधान एक घंटे के लिए तो क्या सिर्फ एक मिनट के लिए भी नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि मैं लोगों से स्मार्ट मीटर स्थापना प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग करने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले तीन से चार वर्षों में बाहर से 20,000 करोड़ रुपये की बिजली उधार ली है। ये नहीं चलेगा। लोगों को उपयोग के अनुसार भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थलाकृति और बर्फबारी को देखते हुए कुछ परियोजनाओं में देरी हो जाती है। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हमें विरासत में मिली है और हम परियोजनाओं के पूरा होने में देरी की इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के किसानों की आय देश भर में 5वें नंबर पर है और वह समय दूर नहीं जब हमारे किसानों की आय देश भर में नंबर 1 होगी।