रामनवमी के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को केंद्रीय एजेंसी की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि रामनवमी के दौरान राज्य के हावड़ा, हुगली और उत्तर दिनाजपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने गत 27 अप्रैल को एनआईए को जांच का निर्देश दिया था। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को हिंसा से संबंधित सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने होंगे। हालांकि इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उसे हाल ही में शीर्ष अदालत ने खारिज कर दी है। इसके बाद अब बुधवार को एनआईए ने एक हलफनामा के जरिए कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जांच में किसी भी तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है।