हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो (एसईबी) का गठन कर दिया है। यह ब्यूरो प्रदेश में कई तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल बजट में एसईबी के गठन का ऐलान किया था। इसके चलते मार्च में ब्यूरो के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके कामकाज को लेकर कुछ तय नहीं हुआ था।

सरकार ने शनिवार को ब्यूरो के अधिकार एवं कामकाज को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत प्रदेश में होने वाली शराब तस्करी, अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी की घटनाओं को रोकना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जों को हटवाने का काम ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो में डीजीपी अथवा एडीजीपी स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा। अधिकारियों में किसी प्रकार का टकराव न हो इसके लिए अधिसूचित किया गया है कि एन्फोर्समेंट ब्यूरो का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। अर्थात ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा।

हरियाणा में इस समय बिजली-पानी चोरी रोकने के लिए आठ पुलिस थाने काम का रहे हैं। अब इन पुलिस थानों का नाम बदल कर हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो थाना रखा जाएगा। इन थानों में अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी रोकने, शराब तस्करी पर कार्रवाई, सरकारी संपत्तियों पर कब्जों की सूरत में कार्रवाई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एचडीआर एक्ट, अवैध कालोनियां काटने आदि जैसे केस दर्ज किए जाते हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक की तरफ से ब्यूरो के लिए 23 पुलिस थाने खोलने का प्रावधान सुझाया गया है। शुरुआती दौर में पहले से चल रहे आठ पुलिस थानों को ब्यूरो के थानों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।