महिला आयोग ने ईडब्ल्यूएस मरीजों के साथ भेदभाव करने वाले एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवायी
दिल्ली महिला आयोग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों के साथ गलत व्यवहार करने और उनके साथ भेदभाव करने के आरोप में शहर के एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाई है। आयोग की पूर्व सदस्य जूही खान से आयोग को अस्पताल द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में एक शिकायत दर्ज़ करवाई। उन्होंने बताया कि एक निजी अस्पताल – मधुकर रेनबो हॉस्पिटल, मालवीय नगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल इन मरीजों को पहचान कर अलग कर रहा है और उन्हें अस्पताल के बेसमेंट (कार पार्किंग में) में एक अलग क्षेत्र में बैठाया जा रहा है, जहां बैठने की कोई उचित सुविधा और एयर कंडीशनर नहीं है।
आरोप है कि महिला एवं बाल रोगियों को अमानवीय परिस्थितियों में बैठने को मजबूर किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि ईडब्ल्यूएस मरीजों को नियमित डॉक्टरों के बजाय अलग-अलग डॉक्टरों द्वारा देखा जा रहा है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को नोटिस जारी किया और मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग के नोटिस के बाद डीजीएचएस की एक टीम ने अस्पताल में औचक निरीक्षण किया और वहां कई खामियां देखीं। उन्होंने देखा कि अस्पताल के प्रवेश और निकास द्वार पर ईडब्ल्यूएस डिस्प्ले बोर्ड गायब था और रिसेप्शन क्षेत्र पर निगरानी समिति के सदस्यों के नाम प्रदर्शित करने वाला बोर्ड भी गायब था। उन्होंने यह भी देखा कि ईडब्ल्यूएस रोगी के इलाज के लिए डॉक्टर का कमरा बहुत छोटा था और परीक्षण के लिए मुश्किल से ही कोई जगह थी। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस रोगियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र और ओपीडी काउंटर बिना किसी बुनियादी सुविधाओं या वहां तक पहुंचने के लिए उचित दिशा-निर्देश/चिह्न/संकेतकों के बिना बेसमेंट में स्थित था। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस ओपीडी रजिस्टर में मरीजों की पूरी जानकारी जैसे संपर्क नंबर आदि ठीक से दर्ज़ नहीं थे।
अस्पताल में देखी गई समस्याओं पर कार्रवाई करते हुए डीजीएचएस ने उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीजीएचएस ने अस्पताल से प्रवेश और निकास द्वार पर ईडब्ल्यूएस बोर्ड और रिसेप्शन क्षेत्र में निगरानी समिति के नाम वाला बोर्ड लगाने को कहा है। साथ ही, अस्पताल को ईडब्ल्यूएस और भुगतान श्रेणी के मरीजों के क्षेत्र को अलग करने की प्रथा को खत्म करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें दोनों श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र समान रखने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस मरीजों के इलाज की सुविधाएं भुगतान श्रेणी के मरीजों के बराबर होनी चाहिए।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘हमें एक निजी अस्पताल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मरीजों के साथ भेदभाव की शिकायत मिली। हमारे नोटिस के बाद डीजीएचएस ने मामले की जांच की है और अस्पताल को निर्देश जारी किए हैं। यदि अस्पताल डीजीएचएस के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी के निजी अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस और पेड श्रेणी के मरीजों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सभी रोगियों के लिए उचित सुविधाएं और उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं। मैं दिल्ली के नागरिकों से भी आग्रह करती हूं कि अगर राजधानी के अस्पतालों में किसी ईडब्ल्यूएस मरीज के साथ दुर्व्यवहार होता है तो वे इस मामले को हमारे संज्ञान में लाएं।’
