कामगारों व मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को लेकर सीटू ने किया प्रदर्शन

प्रदेश में नई सरकार आई तो निर्माण मजदूर को लगा कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से निर्माण व मनरेगा मजदूरों की बेहतरी के लिए कार्य करेगी लेकिन बड़े शर्म की बात है हमारे सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा कि यह नहीं चलेगा। यह बात कुल्लू मुख्यालय में स्थित श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के बाहर कामगार ओर मनरेगा मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव प्रेम गौतम ने कही।

गौतम ने कहा सितंबर 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर साढ़े 4 लाख लोग जो श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। उनके सारे लाभ और नवीनीकरण पिछली सरकार ने छीन ली ओर किसी को पता चलने नहीं दिया। 11 दिसंबर को नई सरकार बनती है और 12 दिसंबर को सरकार के सेक्रेटरी द्वारा चिट्ठी निकाल कर पूरी प्रक्रिया बंद कर दी जाती है।

गौतम ने कहा यह पैसा किसी का नहीं मजदूरों का पैसा है। हम भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने अगर 16 अक्तूबर तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी गई तो 25 नवंबर 2023 को प्रदेश की राजधानी शिमला के खलीनी में बोर्ड के दफ्तर का 24 घंटे के लिए घेराव किया जाएगा।।