OBC आरक्षण 14% से बढ़कर 27% करने की तैयारी, CM मोहन यादव ने दी जानकारी
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Rama Niwash Pandey
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सरकार की मंशा दोहराई। समन्वय भवन में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना सर्वे और तैयारी के आरक्षण देने की घोषणाओं से भ्रम फैला, जिसके कारण यह मामला अदालत में लंबित रहा। उन्होंने अधिकारियों को तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षण के लिए प्रभावी कदम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार 14 प्रतिशत आरक्षण से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण जॉइनिंग न दे पाने वाले विद्यार्थियों को जॉइन कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जातिगत जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जो सभी वर्गों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार 14 प्रतिशत आरक्षण से वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके तहत सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रियाओं के कारण जॉइनिंग न दे पाने वाले विद्यार्थियों को जॉइन कराने के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जातिगत जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जो सभी वर्गों की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
OBC आरक्षण: 14% से 27% का लक्ष्य
मध्य प्रदेश में OBC की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, OBC की सटीक जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न सर्वेक्षणों और आयोगों की रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य की आबादी में OBC की हिस्सेदारी 48% से 52% के बीच अनुमानित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में OBC की साक्षरता दर 67.9% और शहरी क्षेत्रों में 82.2% है। 2019-20 के स्कूल नामांकन आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 45% छात्र OBC समुदाय से थे। राज्य सरकार ने OBC के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि यह उनकी अनुमानित जनसंख्या के अनुरूप हो। हालांकि, इस कदम को अदालतों में चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तथ्य आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में OBC की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, OBC की सटीक जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न सर्वेक्षणों और आयोगों की रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य की आबादी में OBC की हिस्सेदारी 48% से 52% के बीच अनुमानित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में OBC की साक्षरता दर 67.9% और शहरी क्षेत्रों में 82.2% है। 2019-20 के स्कूल नामांकन आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 45% छात्र OBC समुदाय से थे। राज्य सरकार ने OBC के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि यह उनकी अनुमानित जनसंख्या के अनुरूप हो। हालांकि, इस कदम को अदालतों में चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तथ्य आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
सभी वर्गों के लिए समान अवसर
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। OBC आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद, राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम मध्य प्रदेश की सामाजिक और शैक्षणिक संरचना में OBC समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। OBC आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद, राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम मध्य प्रदेश की सामाजिक और शैक्षणिक संरचना में OBC समुदाय की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
