अब मंत्रियों और विधायकों को भी देना पड़ेगा पूरा बिजली बिल

अब असम के विधायकों तथा सरकार के मंत्रियों को भी पूरा बिजली बिल जमा करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य के विद्युत विभाग को सभी विधायक तथा मंत्री आवास में प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया के जरिए बताया कि “बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मेरी हालिया बातचीत के दौरान, मुझे पहली बार बताया गया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत मामूली मासिक बिजली बिल काटा जाता है।

तुरंत, मैंने विभाग को मंत्री कॉलोनी के आवासों सहित प्रत्येक सरकारी क्वार्टर में व्यक्तिगत प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया। इस उपाय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रियों, अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों को किसी भी सब्सिडी की सुविधा न मिले।”