झारखंड हाई कोर्ट में माइनिंग लीज मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी

झारखंड हाई कोर्ट में खनन पट्टा आवंटन को लेकर दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह केस दूसरे केस से अलग है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी और साली के नाम इंडस्ट्रियल यूज की जमीन ली है। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की।

उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज किया जा चुका है। इसके बाद सरकार की ओर से याचिकाकर्ता के आरोपों से संबंधित शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने, काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है।