ना ना करते केजरीवाल ही जाएंगे राज्यसभा: क्या कहता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड?
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Rama Niwash Pandey
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आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर राज्यसभा जाने की अटकलें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पंजाब और गुजरात में हाल के उपचुनावों में AAP की जीत ने इन चर्चाओं को और हवा दी है। 23 जून 2025 को केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) इस बारे में फैसला लेगी। हालांकि, उनके राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई विश्लेषक मानते हैं कि वह ना-ना करते हुए भी राज्यसभा का रास्ता चुन सकते हैं। दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनावों में हार और AAP की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा ने इस संभावना को बल दिया है। केजरीवाल का इतिहास अप्रत्याशित और रणनीतिक फैसलों से भरा है, जैसे 2014 में 49 दिन की सरकार छोड़ना। क्या वह राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए राज्यसभा का सहारा लेंगे? इस लेख में हम इस सवाल को पांच हिस्सों में विश्लेषण करेंगे, जिसमें उनके ट्रैक रिकॉर्ड, हाल की घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा होगी।
केजरीवाल का राजनीतिक सफर और फैसले
अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर रणनीति और आश्चर्य से भरा रहा है। 2012 में AAP की स्थापना के बाद, उन्होंने दिल्ली में तीन बार मुख्यमंत्री बनकर अपनी छाप छोड़ी। उनकी मुफ्त बिजली-पानी और शिक्षा सुधारों जैसी नीतियों ने जनता का दिल जीता, लेकिन 2014 में 49 दिन की सरकार छोड़ना और 2025 में दिल्ली में हार ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने हमेशा अप्रत्याशित कदम उठाए हैं, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ना। सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा करते हैं कि वह अक्सर पहले इनकार करते हैं, फिर रणनीति बदलते हैं। पंजाब में AAP की सत्ता और गुजरात में बढ़ता प्रभाव उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उनका यह ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह राज्यसभा को एक रणनीतिक मंच के रूप में चुन सकते हैं, ताकि संसद में AAP की आवाज को मजबूती मिले।
पंजाब और गुजरात उपचुनावों का असर
23 जून 2025 को हुए उपचुनावों में AAP ने पंजाब की लुधियाना वेस्ट और गुजरात की विसावदर सीट जीतकर जोरदार वापसी की। पंजाब में संजीव अरोड़ा की जीत ने उनकी राज्यसभा सीट खाली कर दी, जिससे केजरीवाल के लिए रास्ता खुलने की अटकलें शुरू हुईं। केजरीवाल ने इन जीतों को 2027 के विधानसभा चुनावों का “सेमी-फाइनल” करार दिया, जिससे उनकी रणनीति साफ झलकती है। पंजाब में फरवरी 2025 से उनकी सक्रियता, जैसे रैलियां और उद्घाटन, उनके वहां बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। गुजरात में भी AAP की उपस्थिति मजबूत हो रही है। यह सब उनकी राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी AAP को संसद में एक मजबूत मंच दे सकती है, जो उनकी रणनीति और ट्रैक रिकॉर्ड से मेल खाता है।
राज्यसभा की अटकलें और केजरीवाल का इनकार
केजरीवाल ने 23 जून 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे और PAC इस सीट के लिए उम्मीदवार तय करेगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मानते हैं कि मनीष सिसोदिया या पंजाब से कोई दलित नेता इस सीट पर जा सकता है। फरवरी 2025 में भी ऐसी अटकलें थीं, जब संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट से उतारा गया था। तब भी AAP ने इन खबरों को खारिज किया था। केजरीवाल का बार-बार इनकार उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड में देखा गया है। 2014 में उन्होंने भी पहले लोकसभा न लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरे। यह संभावना है कि वह सही समय पर राज्यसभा जाने का फैसला लें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज बुलंद हो।
AAP की रणनीति और राष्ट्रीय विस्तार
दिल्ली में 2025 की हार के बाद AAP अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AAP ने सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया, जिससे कांग्रेस और RJD की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी में 2026 के जिला पंचायत चुनाव और संभावित विधानसभा चुनाव में भी AAP Facile: AAP की रणनीति और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को देखते हुए, केजरीवाल का राज्यसभा जाना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। संसद में उनकी मौजूदगी AAP को बिहार, यूपी और अन्य राज्यों में मजबूत आधार बनाने में मदद कर सकती है। केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वह बड़े मंचों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रणneyति बदल सकते हैं।
सामाजिक और राजनीतिक असर
केजरीवाल का राज्यसभा जाना दिल्ली और पंजाब की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। अगर वह जाते हैं, तो यह AAP के लिए राष्ट्रीय मंच पर नई शुरुआत होगी, लेकिन दिल्ली में उनकी अनुपस्थिति पार्टी को कमजोर कर सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे “इम्यूनिटी” या “विशेष सुविधाओं” की चाहत से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य इसे उनकी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। BJP ने केजरीवाल पर दलित नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जिससे यह विवाद और गहरा सकता है। अगर वह राज्यसभा नहीं जाते, तो यह उनकी जन-नेता की छवि को मजबूत करेगा। यह फैसला 2027 के पंजाब और गुजरात चुनावों को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक रूप से, यह AAP समर्थकों में उत्साह और विरोधियों में आलोचना का कारण बन सकता है। केजरीवाल का निर्णय AAP के भविष्य और दिल्ली की सियासत को नया मोड़ दे सकता है।
